ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PERM) ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਟਾਟਾ), ਵਿਪਰੋ, ਐਚ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਸ. ਐਂਟੀ-ਫਰੌਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ PERM ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ PERM ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ PERM ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। PERM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।