12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ! 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 69 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।