ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਚਨ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਖਰਘੁਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬੇਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਹੇਦਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਚੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 1966 ਅਤੇ 1970 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NRC ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਬਾਰਪੇਟਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ-ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ 1970 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NRC ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ NRC ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
