ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਕਿਹਾ– ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਅੰਡਰਪਾਸ ‘ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਅੰਡਰਪਾਸ' ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਸਮੇਤ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

"ਵੱਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਕ ਚੌਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ (1 ਤੋਂ 30) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।