ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ (ਰੀ-ਇਸ਼ੂ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ, 1980 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ 'ਗਜ਼ਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਉਂਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ₹1,500 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ₹1,000 ਵਧਾ ਕੇ ₹2,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ₹3,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5,000 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ ₹3,350 ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ₹6,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਡਿਊਲ IV) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦਾ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ₹5,000 ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਲਈ ₹7,500 ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹6,000 ਅਤੇ ₹8,500 ਹੋਵੇਗੀ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ₹1,750 ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ₹4,250 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PCC), ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ₹750 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 125 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਲਈ 250 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਫਰੈੱਸ਼ (ਨਵੇਂ) ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀ-ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।