ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 152 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ 152 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ "ਬਚਪਨਾਪੂਰਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.